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Budget 2024: बजट से गरीब, युवा, महिला और किसानों को फायदा, सोलर प्रक्रिया अपनाने से मिल सकेगी मुफ्त बिजली
अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है
दिल्ली, Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री ने आगामी वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। यह चुनाव से पहले का अंतिम बजट है, इसलिए बजट अंतरिम है। पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स स्लैब में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई।
लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद इस साल जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने पहले कहा था कि इस बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी क्योंकि इस साल अप्रैल-मई में चुनाव होने हैं। बजट 2023 में मोदी सरकार इनकम टैक्स के लिए कई नए नियम लेकर आई।
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयात कर सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया है
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के लिए समान कर दरें बरकरार रखी गई हैं।
- स्टार्ट-अप के लिए कर छूट 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी गई है
- करदाताओं की सेवा में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है
- कर सुधारों ने कर आधार को बढ़ाया है और कर संग्रह में वृद्धि की है सरकार वित्त वर्ष 2009 तक 25,000 रुपये तक की पुरानी विवादित प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेगी और रुपये 2010-11 से 2014-15 के लिए 10,000. इससे 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा
- वित्त मंत्री ने पेंशन फंड के लिए कुछ कर लाभों का भी प्रस्ताव रखा है
- टैक्स रिटर्न का प्रसंस्करण समय कम हो गया है.
- वित्त वर्ष 2014 में टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग का समय 93 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया
- जीएसटी का कर आधार दोगुना से अधिक हो गया, एफएम ने कहा
- टैक्स दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई, 2014 से प्रत्यक्ष कर संग्रह तीन गुना हो गया
- 2024-25 के लिए कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये का अनुमान
पर्यटन
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण
- लक्षद्वीप में पर्यटन के विकास के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा
- अधिक जनसंख्या की चुनौतियों से निपटने के लिए पैनल का गठन किया जाएगा
हवाई कनेक्टिविटी
- उड़ान योजनाओं का कार्यान्वयन बहुत सफल रहा है
- उड़ान योजना के तहत 517 नए मार्ग शुरू किए जाएंगे
- रक्षा आवंटन लगभग 20 प्रतिशत बढ़कर 6.22 लाख करोड़ रुपये हुआ
रेल
- आवंटन
- उच्च-घनत्व गलियारे की भीड़ कम करना
- ऊर्जा, खनिज और सीमेंट को समर्पित गलियारा मिलेगा
- 40,000 सामान्य ट्रेन बोगियों को उच्च गति वाले वंदे भारत में परिवर्तित किया जाएगा।
कृषि
- निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के समर्थन से फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देना
- डेयरी किसानों को सशक्त बनाना
- खुरपका और मुंहपका रोग को नियंत्रित करने के लिए अधिक प्रयास
- पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया है
- पांच एकीकृत एक्वा पार्क बनाए जाएंगे सेट अप
- सरकार जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए ब्लू इकोनॉमी 2.0 लॉन्च करेगी।
भारत का विकास
- अगले पांच वर्ष अभूतपूर्व विकास के वर्ष होंगे
- राज्य सरकारों के परामर्श से अगली पीढ़ी के सुधार किए जाएंगे
- सरकार पूर्वी क्षेत्र को भारत के विकास का चालक बनाना चाहती है
- इसके तहत 1 करोड़ से अधिक घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी नई सौर ऊर्जा नीति
- पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है
- पिछले 10 वर्षों में 22 करोड़ से अधिक मुद्रा ऋण वितरित किए गए
- हमारा जीडीपी मंत्र है: शासन, विकास और प्रदर्शन